अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै
नेपइनबिज संवाददाता, १५ जेठ २०८३, 29 May 2026, 9:26hr
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३ र ८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैया बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संंसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९दशमलव आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको बताए ।
पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात कुल विनियोजनको २० दशमलव तीन प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैया अर्थात् कुल विनियोजनको १९ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आवको संशोधित अनुमानको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले बढी हो ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यवस्थापन गर्न राजस्वबाट १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड तथा वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैया प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यसबाट अपुग हुने छ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोडमध्ये विदेशी ऋणबाट दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैया परिचालन गरिनेछ ।
राजस्व तथा वैदेशिक सहायता परिचालनबाट अपुग हुने चार खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ । आगामी आवमा दुई खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुने भएकाले खुद एक खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैया मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार आगामी आव प्रदेश सरकारका लागि ६१ अर्ब ५० करोड तथा स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड रुपैया वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि क्रमशः चार अर्ब ६० करोड तथा ८ अर्ब ९३ करोड रुपैया समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि क्रमशः तीन अर्ब ८२ करोड तथा नौ अर्ब ४० करोड रुपेया विशेष अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।
संघीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्रमशः ४९ अर्ब ७२ करोड तथा दुई खर्ब छ अर्ब आठ करोड रुप्रया सशर्त अनुदान वितरण गरिनेछ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट कुल एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैया हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ ।
आगामी आव राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी तथा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा रु छ खर्बभन्दा बढी स्रोत परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
