नेपइनबिज संवाददाता, काठमाडौं
औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा सम्बन्धी विवादको अन्तिम कानुनी निरुपण नहुँदासम्म उद्योगहरुमा विद्युत लाइन नकाट्न नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्रभित्रको भाडा बृद्धि सम्बन्धी मुद्धामा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०८१ चैत्र १२ गते औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले बढाएको नयाँ भाडादर २०७९ असार २२ गतेदेखि मात्रै लागू हुने फैसला गरेको छ ।
सो फैसलालाई उद्योगीहरुले स्वीकार समेत गरिसकेको अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न सर्वाेच्च अदालत गएको अवस्था विद्यमान छ । त्यसैले सम्मानीत सर्वोेच्च अदालतबाट यो विवादको अन्तिम निरुपण नहुँदासम्म औद्योगिक क्षेत्रभित्रका कुनै पनि उद्योगहरुमा विद्युत लाइन नकाट्न र काटिएका उद्योगहरुमा पुनः जोड्न परिसंघले आग्रह गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
साथै, सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार केही उद्योगहरुले भाडा भुक्तानी गरिसकेको र अन्य उद्योगीहरुले समेत तिर्न खोजिरहेको तर ७ दिनको समय थोरै भएको गुनासो आएकाले भाडा तिर्ने समय थप गर्न समेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन उत्पादनमुलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको अवस्थामा उद्योगहरुलाई निर्वाध सञ्चालन गर्न सहयोग एवं सहजीकरण गर्न परिसले सरोकारबाला सबै पक्षलाई आग्रह गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
४असार २०८३, १८जुन २०२६
